हरियाणा में सफाई कर्मचारियों और सीवरमैन की हड़ताल के बीच सरकार ने 13 में से 12 मांगों पर सहमति जताई है
प्रस्ताव के अनुसार करीब 13 हजार कर्मचारियों को सेवा सुरक्षा कानून के दायरे में लाने पर विचार किया गया है
न्यूज़म ब्यूरो
हरियाणा, 02 सितंबर | हरियाणा में छह अगस्त से हड़ताल कर रहे सफाई कर्मचारियों और सीवरमैन के साथ सरकार की बातचीत आगे बढ़ी है। दोनों पक्षों के बीच अब तक छह दौर की बैठकें हो चुकी हैं।
सरकार ने कर्मचारियों की 13 प्रमुख मांगों में से 12 मांगों पर सहमति जताई है। केवल नियमितीकरण से जुड़ी एक मांग पर कानूनी परीक्षण जारी है। 
प्रदेश में आंदोलन कर रहे सफाई कर्मचारियों और सीवरमैन की संख्या करीब 13 हजार बताई गई है। सरकार ने उनके लिए एक वैकल्पिक व्यवस्था प्रस्तावित की है।
Haryana Safai Karamchari को सेवा सुरक्षा का प्रस्ताव
सरकार ने कर्मचारियों को हरियाणा संविदात्मक कर्मचारी सेवा की सुनिश्चितता अधिनियम-2024 के दायरे में लाने की पेशकश की है।
इस व्यवस्था के तहत कर्मचारियों को 60 वर्ष तक सेवा की सुनिश्चितता मिल सकती है। उन्हें नियमित कर्मचारियों के समान कई लाभ देने का प्रस्ताव भी रखा गया है।
यह व्यवस्था पालिका रोल पर कार्यरत सफाई कर्मचारियों और सीवरमैन के लिए प्रस्तावित की गई है।
नियमितीकरण की मांग पर सरकार अलग से कानूनी राय ले रही है। इस प्रक्रिया के पूरा होने तक वैकल्पिक व्यवस्था लागू करने पर चर्चा है।
Haryana Safai Karamchari के वेतन में बदलाव
सरकार ने अधिनियम के तहत मिलने वाली पात्रताओं के अतिरिक्त राशि देने की भी बात कही है। मासिक वेतन में 15 प्रतिशत तक अतिरिक्त राशि देने की तैयारी बताई गई है।
वर्तमान में पालिका रोल के कई सफाई कर्मचारियों का वेतन लगभग 19 हजार रुपये है। इसे बढ़ाकर 21 हजार रुपये मासिक करने पर विचार किया जा रहा है।
दस वर्षों से अधिक समय से कार्यरत कर्मचारियों के लिए अलग वेतन व्यवस्था प्रस्तावित है। उनकी मासिक देय राशि 25,560 रुपये तक हो सकती है।
इस राशि में 21,970 रुपये वेतन शामिल हो सकता है। इसके अतिरिक्त 2,000 रुपये जोखिम भत्ता देने का प्रस्ताव है।
अन्य भत्तों के रूप में 1,590 रुपये भी शामिल किए जा सकते हैं। अंतिम व्यवस्था संबंधित प्रशासनिक प्रक्रिया के अनुसार तय होगी।
Haryana Safai Karamchari को मिल सकते हैं ये लाभ
सरकार ने कर्मचारियों को कई सेवा संबंधी सुविधाएं देने पर सैद्धांतिक सहमति जताई है। इनमें अर्धवार्षिक वेतन वृद्धि का प्रावधान शामिल है।
डेथ कम रिटायरमेंट ग्रेच्युटी का लाभ भी प्रस्तावित सुविधाओं में शामिल है। महिला कर्मचारियों के लिए मातृत्व अवकाश की व्यवस्था पर भी सहमति बनी है।
हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत एक्सग्रेशिया वित्तीय सहायता का लाभ भी दिया जा सकता है।
एक्सग्रेशिया नियुक्ति से संबंधित प्रावधानों को भी प्रस्ताव में शामिल किया गया है। इन सुविधाओं से सेवा सुरक्षा और सामाजिक लाभों का दायरा बढ़ेगा।
नियमितीकरण की मांग पर कानूनी परीक्षण
पालिका रोल पर कार्यरत कर्मचारियों को नियमित करने की मांग अभी लंबित है। सरकार इस मांग के कानूनी पहलुओं की जांच कर रही है।
कानूनी परीक्षण पूरा होने के बाद इस विषय पर आगे निर्णय लिया जा सकता है। फिलहाल सरकार ने अन्य मांगों पर सहमति का प्रस्ताव रखा है।
सरकार अपने इस रुख से विधानसभा को भी अवगत करा चुकी है। अब कर्मचारियों और सरकार के बीच आगे की प्रक्रिया पर ध्यान रहेगा।
हड़ताल से जुड़े कर्मचारियों की मांगों पर हुई बातचीत ने सेवा सुरक्षा और वेतन व्यवस्था को प्रमुख विषय बनाया है। आने वाले दिनों में लंबित मांगों पर भी स्थिति स्पष्ट हो सकती है।
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