दिल्ली के सत्य निकेतन में पीजी भवन हादसे के बाद सरकार ने सख्ती बढ़ाने का फैसला किया है
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अवैध निर्माण पर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं
न्यूज़म ब्यूरो
नई दिल्ली, 9 सितंबर | Delhi Illegal Construction के खिलाफ दिल्ली सरकार ने कार्रवाई तेज करने के निर्देश दिए हैं। सत्य निकेतन पीजी भवन हादसे के बाद मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने एमसीडी को अवैध निर्माण पर कार्रवाई करने को कहा है। दिल्ली के पीजी और हॉस्टल की सघन जांच कराने के निर्देश भी दिए गए हैं। सरकार बिल्डिंग रिकॉर्ड खंगालकर अवैध निर्माण का समय पता करेगी। संबंधित अवधि में जिम्मेदार अधिकारियों और प्राधिकरण की भूमिका भी जांची जाएगी। सत्य निकेतन हादसे में सात लोगों की मौत के बाद सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठे हैं। सरकार निजी पीजी और हॉस्टल के लिए लाइसेंस, पुलिस क्लीयरेंस और सुरक्षा प्रमाणपत्र जैसी व्यवस्था लागू करने की तैयारी कर रही है।
Delhi Illegal Construction : पीजी और हॉस्टल की होगी जांच
मुख्यमंत्री ने दिल्ली के सभी पीजी और हॉस्टल का सघन निरीक्षण कराने के निर्देश दिए हैं। जांच में इमारतों की स्थिति और निर्माण से जुड़े दस्तावेज देखे जाएंगे। अवैध निर्माण मिलने पर नियमों के तहत कार्रवाई की जाएगी। सरकार का जोर ऐसी इमारतों की पहचान पर है, जहां सुरक्षा मानकों का उल्लंघन हुआ है। 
Building Records : अधिकारियों की तय होगी जिम्मेदारी
सरकार ने बिल्डिंग रिकॉर्ड की जांच करने को कहा है। इसमें अवैध निर्माण का समय और उससे जुड़े दस्तावेज खंगाले जाएंगे। यह भी पता लगाया जाएगा कि निर्माण किस वर्ष हुआ था। उस समय संबंधित इलाका किस अधिकारी के अधिकार क्षेत्र में था, इसकी जानकारी जुटाई जाएगी।
इस प्रक्रिया के जरिए जिम्मेदारी तय करने की कोशिश होगी। सरकार यह भी देखेगी कि निर्माण के दौरान नियमों का पालन हुआ था या नहीं।
Satya Niketan Accident : हादसे के बाद बढ़ी चिंता
दक्षिण-पश्चिम दिल्ली के सत्य निकेतन में पीजी भवन गिरने की घटना ने चिंता बढ़ाई है। छह सितंबर को पांच मंजिला पीजी भवन ढह गया था। हादसे में सात लोगों की मौत हुई थी। कई अन्य लोग घायल भी हुए थे।
शुरुआती जांच में कई पहलुओं पर ध्यान दिया जा रहा है। इनमें अतिरिक्त निर्माण और बिना अनुमति किए गए बदलाव शामिल हैं। बेसमेंट और ग्राउंड फ्लोर पर हुए काम की भी जांच हो रही है। सुरक्षा जांच में संभावित खामियों को भी देखा जा रहा है।
MCD Action : अवैध निर्माण पर कार्रवाई तेज
हादसे के बाद एमसीडी ने कार्रवाई के निर्देश जारी किए थे। चार मंजिल से ऊपर के अवैध निर्माण को सील करने की प्रक्रिया शुरू हुई थी। आसपास की इमारतों की स्थिति भी जांची गई थी।
हादसे को लेकर भवन मालिक के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। मुख्यमंत्री ने मामले की मजिस्ट्रियल जांच के निर्देश भी दिए थे। अब नए निर्देशों के बाद कार्रवाई का दायरा बढ़ सकता है।
PG Hostel Safety : नई व्यवस्था की तैयारी
दिल्ली सरकार निजी पीजी और हॉस्टल के लिए नई व्यवस्था तैयार कर रही है। इसके लिए कानून का मसौदा भी तैयार किया गया है। प्रस्तावित व्यवस्था में पीजी के लिए लाइसेंस जरूरी होगा।
पुलिस क्लीयरेंस और संरचनात्मक सुरक्षा प्रमाणपत्र भी आवश्यक होंगे। अग्नि सुरक्षा से जुड़े प्रमाणपत्र की व्यवस्था भी प्रस्तावित है। पीजी को सार्वजनिक पोर्टल पर पंजीकृत करने की योजना है।
Delhi Government : सुरक्षा नियमों पर जोर
सरकार का ध्यान अब अवैध निर्माण पर कार्रवाई के साथ सुरक्षा व्यवस्था पर है। पीजी और हॉस्टल में रहने वाले लोगों की सुरक्षा को प्राथमिकता दी जा रही है। संबंधित विभागों को जमीनी स्तर पर निरीक्षण बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं।
आने वाले दिनों में दिल्ली के कई इलाकों में जांच और कार्रवाई हो सकती है। सरकार रिकॉर्ड के आधार पर जिम्मेदारी तय करने की दिशा में भी काम करेगी।
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